पिंपरी (लोक हिताय न्यूज )(दि. 26 ऑगस्ट 2021) पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरासह पुणे जिल्ह्यात कार्यविस्तार असणा-या दि सेवा विकास बँकेवर आरबीआयने प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. जून महिण्यात बँकेच्या चाचणी लेखा परिक्षणात स्पष्टपणे नमुद करण्यात आले आहे की, यापुर्वी संचालक मंडळाने निर्णय घेऊन दिलेली काही कर्जे फसवी आहेत. त्यामुळे अशा अनेक खात्यांची वसूली ठप्प झाली आहे. त्यामुळे बँकेचा एनपीए वाढला आहे. बँकेची तरलता कमी होत आहे. पर्यायाने ठेवीदार व खातेधारकांना त्यांची रक्कम देणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. या फसव्या कर्जामुळे आणि ठेवीदारांना द्यावयाच्या रक्कमेमुळे बँकेचे अधिकारी व कर्मचारी दबावात आहेत. आम्हा कर्मचारी व अधिका-यांना माजी संचालक तुरुंगात टाकले जाईल अशी धमकी देत आहेत. आम्हाला आमच्या संरक्षणाबाबत व नोकरीबाबत हमी द्यावी, अशी मागणी दि सेवा विकास बँकेच्या महाव्यवस्थापक रश्मी मंगतानी यांनी अधिकारी व कर्मचा-यांच्या वतीने पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्त कृष्णप्रकाश यांच्याकडे पत्राव्दारे केली आहे.
गुरुवारी (दि. 26 ऑगस्ट) पिंपरी कॅम्पमधील दि सेवा विकास बँकेच्या मुख्य कार्यालयात अधिकारी व कर्मचा-यांनी निदर्शने केली. यानंतर रश्मी मंगतानी यांच्या समवेत शिष्ठमंडळाने पोलिस आयुक्त कृष्णप्रकाश यांना भेटून निवेदन दिले.
मोठी आर्थिक उलाढाल असलेल्या दि सेवा विकास बँकेच्या एकूण पंचवीस शाखा असून दहा हजारांहून जास्त सभासद आहेत. जून महिण्यात भारतीय रिजर्व्ह बँकेचे महाप्रबंधक संजय कुमार यांनी या बँकेवर प्रशासकाची गणेश एस. आगरवाल नियुक्ती केली आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाने केलेल्या कामकाजात अनेक त्रूटी व अनियमितता दिसून आल्याने प्रशासक नेमण्याचा आदेश काढण्यात आला. बँकेच्या गैरव्यवहारात सहभागी असल्याच्या आरोपावरुन माजी अध्यक्षासह संचालकांवर फौजदारी कारवाई सुरु आहे.
मार्च 2018 मध्ये बँकेमध्ये एकूण ठेवी (सर्व आकडे कोटी रुपयांमध्ये) 823.42 कोटी इतक्या रक्कमेच्या होत्या त्या कमी होऊन 31 मार्च 2021 (लेखा परिक्षण बाकी आहे) 409.49 कोटी पर्यंत कमी झाल्या आहेत. तर नेट एनपीए 31 मार्च 2018 ला 136.66 कोटी (32.08%) होता. तो आता 31 मार्च 2020 अखेर 114.23 कोटी (34.65%) इतका आहे. तसेच या बँकेचे आठ हजारांहून जास्त सभासद आहे. बँकेत होणा-या अनियमित व्यवहारांबाबत माजी अध्यक्ष धनराज नथुराज आसवाणी यांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये तीव्र आक्षेप घेत संचालक मंडळाने कोट्यावधी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी तत्कालीन सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे सतिश सोनी यांनी लेखा परिक्षण करण्याचे आदेश दिले होते