लोक हिताय न्यूज....
पुणेlok hitay news. ,दि. 1 : पुणे ग्रामीण जिल्हयाचे ग्रामीण कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रियासंहिता 1973 कलम 144 (1 (3) प्रमाणे शासनाकडील 31 मे 2020 चे अधिसूचने नुसार अत्यावश्यक कारणा शिवाय वैयक्तीकरित्या नागरिकांना संचारास मनाई करन्याकामी दिनांक 1जून 2020 ते 30 जून 2020 पर्यंत दररोज रात्री 9 पासून ते सकाळी 5 वाजेपर्यंत संचारबंदी आदेश लागू केलेबाबत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांचे आदेश.
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणाचेअध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी पुणे जिल्हयात आपत्ती व्यवस्थापनकायदा तसेच भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 अन्वये कोव्हीड -19 साथीच्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी शासनाने संपुर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रात लॉकडाऊनची घोषणा केलेली असून त्यास वाचा क्र. 7 अन्वये 30 जून 2020 पर्यंत मुदतवाढ आणि टप्पेनिहाय लॉकडाऊन समाप्त करणे आणि निर्बंध कमी करण्यासाठी "मिशन बिगीन अगेन" बाबत अधिसूचना जाहीर केलेली आहे.
भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकार आरोग्य मंत्रालय यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे कोरोनाग्रस्त रुग्णाच्या संपर्कात लोकांनी येऊ नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येणे थांबणे, चर्चाकरणे, काही कार्यक्रमाचे आयोजन केल्यास कोरोना विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्व सामान्य जनतेस व त्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत आहे. त्या करीता तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अशा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम 144 हे महसूल व वनविभाग,आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन यांचेकडील अधिसूचना क्र. डिएमयू/2020, सीआर.92/डिआयएसएम-04,दि. 31 मे 2020 रोजीच्या अधिसूचनेमधील निर्देशाप्रमाणे दि. 1 जून2020 ते 30 जून 2020 पर्यंत संपुर्ण देशात संचारबंदी लागू केलेली आहे. तसेच पुणे फौजदारी दंड प्रक्रिया संहीता 1973 चे कलम 144 (1) (3) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीला पुणे जिल्हयाच्या ग्रामीण भागात अत्यावश्यक कारणाशिवाय नागरिकांना कोणत्याही रस्त्यावर सार्वजनिक वाहतुकीने रस्त्यावर, गल्लोगल्ली इ. ठिकाणी संचार वाहतूक,फिरणे, उभे राहणे, थांबून राहणे, रेंगाळणे या सर्व कृत्य मनाई करणारा आदेश 30 जून 2020 पर्यंत दररोज रात्री 9 ते सकाळी 5वा. दरम्यान लागू करण्यात आला आहे. पूणे जिल्हयाचे ग्रामीण कार्यक्षेत्रात ग्रामपंचायत,नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषद हद्दीत संचारबंदी कालावधी वगळता इतर वेळी मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचनेत परवानगी देण्यात आलेल्या सर्व उपक्रम व कृतींना अधिसूचनेतील अटी व शर्तींच्या अधिन राहून परवानगी राहील.
पुणे ग्रामीण पोलिस अधिक्षकांनी संचारबंदी कालावधीत पुणे जिल्हयातील ग्रामीण भागात विनाकारण अनावश्यक वावरणा-या व्यक्तींवर योग्य तो पोलिस बंदोबस्त नेमणूक करुन नियंत्रण ठेवावे. या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 भारतील साथ रोग नियंत्रणअधिनियम 1897 व भारतीय दंड विधान 1860 कायद्याचे कलम 188 प्रमाणे सर्व संबंधित दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील, असेही जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी आदेशीत केलेआहे.
पुणेlok hitay news. ,दि. 1 : पुणे ग्रामीण जिल्हयाचे ग्रामीण कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रियासंहिता 1973 कलम 144 (1 (3) प्रमाणे शासनाकडील 31 मे 2020 चे अधिसूचने नुसार अत्यावश्यक कारणा शिवाय वैयक्तीकरित्या नागरिकांना संचारास मनाई करन्याकामी दिनांक 1जून 2020 ते 30 जून 2020 पर्यंत दररोज रात्री 9 पासून ते सकाळी 5 वाजेपर्यंत संचारबंदी आदेश लागू केलेबाबत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांचे आदेश.
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणाचेअध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी पुणे जिल्हयात आपत्ती व्यवस्थापनकायदा तसेच भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 अन्वये कोव्हीड -19 साथीच्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी शासनाने संपुर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रात लॉकडाऊनची घोषणा केलेली असून त्यास वाचा क्र. 7 अन्वये 30 जून 2020 पर्यंत मुदतवाढ आणि टप्पेनिहाय लॉकडाऊन समाप्त करणे आणि निर्बंध कमी करण्यासाठी "मिशन बिगीन अगेन" बाबत अधिसूचना जाहीर केलेली आहे.
भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकार आरोग्य मंत्रालय यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे कोरोनाग्रस्त रुग्णाच्या संपर्कात लोकांनी येऊ नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येणे थांबणे, चर्चाकरणे, काही कार्यक्रमाचे आयोजन केल्यास कोरोना विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्व सामान्य जनतेस व त्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत आहे. त्या करीता तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अशा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम 144 हे महसूल व वनविभाग,आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन यांचेकडील अधिसूचना क्र. डिएमयू/2020, सीआर.92/डिआयएसएम-04,दि. 31 मे 2020 रोजीच्या अधिसूचनेमधील निर्देशाप्रमाणे दि. 1 जून2020 ते 30 जून 2020 पर्यंत संपुर्ण देशात संचारबंदी लागू केलेली आहे. तसेच पुणे फौजदारी दंड प्रक्रिया संहीता 1973 चे कलम 144 (1) (3) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीला पुणे जिल्हयाच्या ग्रामीण भागात अत्यावश्यक कारणाशिवाय नागरिकांना कोणत्याही रस्त्यावर सार्वजनिक वाहतुकीने रस्त्यावर, गल्लोगल्ली इ. ठिकाणी संचार वाहतूक,फिरणे, उभे राहणे, थांबून राहणे, रेंगाळणे या सर्व कृत्य मनाई करणारा आदेश 30 जून 2020 पर्यंत दररोज रात्री 9 ते सकाळी 5वा. दरम्यान लागू करण्यात आला आहे. पूणे जिल्हयाचे ग्रामीण कार्यक्षेत्रात ग्रामपंचायत,नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषद हद्दीत संचारबंदी कालावधी वगळता इतर वेळी मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचनेत परवानगी देण्यात आलेल्या सर्व उपक्रम व कृतींना अधिसूचनेतील अटी व शर्तींच्या अधिन राहून परवानगी राहील.
पुणे ग्रामीण पोलिस अधिक्षकांनी संचारबंदी कालावधीत पुणे जिल्हयातील ग्रामीण भागात विनाकारण अनावश्यक वावरणा-या व्यक्तींवर योग्य तो पोलिस बंदोबस्त नेमणूक करुन नियंत्रण ठेवावे. या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 भारतील साथ रोग नियंत्रणअधिनियम 1897 व भारतीय दंड विधान 1860 कायद्याचे कलम 188 प्रमाणे सर्व संबंधित दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील, असेही जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी आदेशीत केलेआहे.
No comments:
Post a Comment