आमदार लांडगेंची लक्षवेधी अन्‌ उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीला स्थगिती .

.

पिंपरी ( लोक हिताय न्युज) दि २१ जुलै २०२३

पिंपरी- चिंचवडमध्ये महापालिका प्रशासनाकडून सुरू असलेली उपयोगकर्ता शुल्काची दंड वसुलीला अखेर स्थगिती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये याबाबत सविस्तर बैठक घेण्यात येईल आणि तोपर्यंत ही वसुली थांबवावी, असा मोठा निर्णय कॅबिनेट मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी घेतला. त्यामुळे सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा मिळाला आहे. 

आमदार महेश लांडगे यांनी उपयोगकर्ता शुल्क रद्द करावे आणि वसुल केलेली दंडाची रक्कम रद्द करावी. या मागणीसाठी पावसाळी अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी सादर केली आणि प्रखरपणे भूमिका मांडली. त्यामुळे राज्य सरकारला निर्णय घ्यावा लागला.

राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने घनकचऱ्याची हाताळणी व व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपयोगकर्ता शुल्क आकारणी करावी, अशी अधिसूचना दि. १ जुलै २०१९ रोजी जाहीर केली होती. मात्र, गेल्या चार वर्षात याबाबत महापालिका प्रशासनाने अंमलबजावणी केली नाही. आता दंडासहीत उपयोगकर्ता शुल्क वसुली सुरू केली आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी असा नवा संघर्ष निर्माण झाला आहे. याबाबत आमदार लांडगे यांनी आक्रमकपणे शहरवासीसांची बाजू सभागृहात मांडली.

महापालिका प्रशासन शहरातील प्रति मालमत्ता ६० रुपये प्रतिमहा अशा प्रमाणे वार्षिक ७२० रुपये अशी दि. १ जुलै २०१९ पासून ‘उपयोगकर्ता शुल्क व दंड’ वसुली सुरू केली आहे. आतापर्यंत सुमारे ३५ कोटी रुपये दंड वसुली झाली आहे. गेल्या चार वर्षांतील सुमारे १५३ कोटी रुपये थकीत वसुलीची आकडेवारी आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे या वसुलीला आता स्थगिती मिळाली आहे. 

उपयोगकर्ता शुल्क आकारणीबाबत दि.१ जुलै २०१९ रोजी महाराष्ट्र सरकारने अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्याची अंमलबजावणी पिंपरी-चिंचवडमध्ये २०२३ मध्ये केली जात आहे, या विलंबाला जबाबदार कोण? लोकांचे प्रश्न आम्ही सोडवण्यासाठी सभागृहात येतो. तुम्ही आमचा प्रश्न ऐकून घेतला पाहिजे. आम्हाला लोकांनी अन्य मतदार संघातील प्रश्न ऐकून घेण्यासाठी नव्हे, तर त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी पाठवले आहे. त्यामुळे सभागृहाला माझी भूमिका ऐकून घ्यावी लागेल, आक्रमक पवित्रा आमदार लांडगे यांनी घेतला. 

*****

अतिरिक्त शुल्क रद्द करा : आमदार लांडगे

पिंपरी-चिंचवडमधील प्रामाणिकपणे मिळकतकर भरणाऱ्या नागरिकांवर २०१९ पासून २०२३ पर्यंत चार वर्षांचा उपयोगकर्ता शुल्क आकारण्यात आला. नवी मुंबई, ठाणे महापालिकेत हे शुल्क आकारले जात नाही, मग पिंपरी-चिंचवड शहरातच का लागू केला जातो. चार वर्षांचा कर मिळकतकर पावतीमध्ये समाविष्ट केला आणि त्यावर दंड लावला, याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा. तसेच, पर्यावरणपूरक सोसायटीधारक मिळकतधारकांना हा कर का लावला आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला. ३ लाखांहून अधिक कुटुंबांवर लादलेला हे अतिरिक्त शुल्क  रद्द करावे, अशी ठाम भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली.