Lok hitay news..
नाशिक. (लोक हिताय न्यूज. प्र. शांताराम दूनबळे. ).दि. 12.एप्रिल.. केंद्र सरकारच्या कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने मुख्यमंत्री निधीला दिलेला निधी सीएसआर फंड म्हणून मान्य केला जाणार नाही,फक्त पीएम केअर किंवा पंतप्रधान रिलीफ फंडाला दिलेला निधीच सीएसआर फंड म्हणून मानला जाईल असं जाहीर केलं आहे .अनेक राज्यांमध्ये राज्यातील जनतेच्या तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री निधी जमा केला जातो व त्याचा उपयोग राज्यातील अडचणीत असलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केला जातो. केंद्र सरकारच्या कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या खुलाशा मुळे कंपन्यांनी मुख्यमंत्री निधीत सी एस आर फंड देऊ नये व केंद्रातील पीएमओ केअर किंवा पंतप्रधान निधीलाच द्यावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे .यावरून केंद्रातील भाजपचं सरकार हे आपत्तीच्या काळात सुद्धा घाणेरडे राजकारण करताना दिसून येतआहे .महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त उद्योग आहेत. बड्या कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मुख्य कार्यालय मुंबईत पुण्यामध्ये आहेत. या कंपन्या निश्चितपणे मुख्यमंत्री दिला सीएसआर फंड देण्यासाठी प्राधान्य देतात परंतु केंद्र सरकारच्या या फतव्यामुळे या कंपन्यांवर पीएम केरलाच निधी दिला पाहिजे यासाठी दबाव आणला जात आहे. केंद्र सरकारची भूमिका राज्य सरकारांच्या बाबतीमध्ये भेदभाव करणारी व त्यांच्यावर अन्याय करणारी आहे तसेच आपल्या घटनेतील संघराज्याच्या कल्पनेला तडा देणारी आहे.आणि म्हणून हा निर्णय बदलला पाहिजे असे मागणी सीटू युनियनच्या वतीने करण्यात येत आहे ..
तसेच पी एम केअर फंड रद्द करावा ,त्याची गरज नाहीये कारण पंतप्रधान रिलीफ फंड अगोदरपासूनच सुरू आहे. त्यामुळे पीएम केअर च्या नावाखाली निधी गोळा करून पंतप्रधान स्वतःची प्रतिमा अधिक उजळ करण्यासाठी आणि स्वतःचे सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी त्याचा वापर करतील तसेच पीएम केअर फंड हा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणार नाहीये अशी सोय पंतप्रधानांनी करून घेतली आहे .त्यामुळे पारदर्शकता नसलेला पीएम केअर फंड रद्द करण्यात यावा अशी सीटू युनियन मागणी करीत आहे...
डॉ. डी एल कराड,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिटू
नाशिक. (लोक हिताय न्यूज. प्र. शांताराम दूनबळे. ).दि. 12.एप्रिल.. केंद्र सरकारच्या कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने मुख्यमंत्री निधीला दिलेला निधी सीएसआर फंड म्हणून मान्य केला जाणार नाही,फक्त पीएम केअर किंवा पंतप्रधान रिलीफ फंडाला दिलेला निधीच सीएसआर फंड म्हणून मानला जाईल असं जाहीर केलं आहे .अनेक राज्यांमध्ये राज्यातील जनतेच्या तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री निधी जमा केला जातो व त्याचा उपयोग राज्यातील अडचणीत असलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केला जातो. केंद्र सरकारच्या कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या खुलाशा मुळे कंपन्यांनी मुख्यमंत्री निधीत सी एस आर फंड देऊ नये व केंद्रातील पीएमओ केअर किंवा पंतप्रधान निधीलाच द्यावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे .यावरून केंद्रातील भाजपचं सरकार हे आपत्तीच्या काळात सुद्धा घाणेरडे राजकारण करताना दिसून येतआहे .महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त उद्योग आहेत. बड्या कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मुख्य कार्यालय मुंबईत पुण्यामध्ये आहेत. या कंपन्या निश्चितपणे मुख्यमंत्री दिला सीएसआर फंड देण्यासाठी प्राधान्य देतात परंतु केंद्र सरकारच्या या फतव्यामुळे या कंपन्यांवर पीएम केरलाच निधी दिला पाहिजे यासाठी दबाव आणला जात आहे. केंद्र सरकारची भूमिका राज्य सरकारांच्या बाबतीमध्ये भेदभाव करणारी व त्यांच्यावर अन्याय करणारी आहे तसेच आपल्या घटनेतील संघराज्याच्या कल्पनेला तडा देणारी आहे.आणि म्हणून हा निर्णय बदलला पाहिजे असे मागणी सीटू युनियनच्या वतीने करण्यात येत आहे ..
तसेच पी एम केअर फंड रद्द करावा ,त्याची गरज नाहीये कारण पंतप्रधान रिलीफ फंड अगोदरपासूनच सुरू आहे. त्यामुळे पीएम केअर च्या नावाखाली निधी गोळा करून पंतप्रधान स्वतःची प्रतिमा अधिक उजळ करण्यासाठी आणि स्वतःचे सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी त्याचा वापर करतील तसेच पीएम केअर फंड हा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणार नाहीये अशी सोय पंतप्रधानांनी करून घेतली आहे .त्यामुळे पारदर्शकता नसलेला पीएम केअर फंड रद्द करण्यात यावा अशी सीटू युनियन मागणी करीत आहे...
डॉ. डी एल कराड,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिटू
No comments:
Post a Comment